सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सुरक्षित आश्रय (सेफ हार्बर) के प्रावधानों की समीक्षा करना आवश्यक

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ 

• केंद्र सरकार ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी है कि क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से संरक्षण मिलना जारी रहना चाहिए।

परिचय

• विचाराधीन विषय ‘सेफ हार्बर’ का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं द्वारा तैयार की गई सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के बावजूद उस सामग्री का प्रकाशक नहीं माना जाता है।
• इस बात पर प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसी कंपनियों को, जो सामग्री की दृश्यता और पहुँच निर्धारित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं, वही कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए जो केवल सूचनाओं का प्रसारण करने वाली सेवाओं को प्राप्त है।
• इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप कोई औपचारिक विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं।

कानूनी ढाँचा

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A: यह धारा सरकार को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार प्रदान करती है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित चिंताएँ तथा अपराध के लिए उकसावे को रोकना शामिल है।
• सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 79: यह धारा इंटरनेट मध्यस्थों को तीसरे पक्ष द्वारा प्रकाशित या प्रसारित की गई सूचना से उत्पन्न कानूनी दायित्व के विरुद्ध सशर्त प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
  • इसके अंतर्गत कोई मध्यस्थ इस संरक्षण का दावा तभी कर सकता है, जब वह सूचना के प्रसारण की शुरुआत स्वयं न करे, उसके प्राप्तकर्ता का चयन न करे तथा प्रसारित की जाने वाली सूचना का चयन या उसमें संशोधन न करे।
  • यह संरक्षण पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। निर्धारित परिस्थितियों में मध्यस्थ इस संरक्षण से वंचित हो सकते हैं, जिनमें गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता अथवा विधिसम्मत निर्देशों का पालन करने में विफलता शामिल है।
• श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ निर्णय, 2015: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 79(3)(b) के अंतर्गत गैर-कानूनी सामग्री को हटाने का दायित्व न्यायालय के आदेश अथवा सक्षम सरकारी अधिसूचना से संबद्ध होना चाहिए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संवैधानिक प्रतिबंधों के अनुरूप होना आवश्यक है।

डिजिटल सामग्री का सेंसरशिप

• डिजिटल सामग्री का सेंसरशिप से तात्पर्य सरकारों, संगठनों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने से है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  • वेबसाइटों और ऐप्स को अवरुद्ध करना।
  • सोशल मीडिया सामग्री को हटाना।
  • OTT (ओवर-द-टॉप) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का विनियमन।
  • डिजिटल समाचार और पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाना।

भारत में डिजिटल सेंसरशिप को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा 

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)): यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत लगाए गए युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। इन प्रतिबंधों में शालीनता, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित विषय शामिल हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000: इसकी धारा 69A सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित चिंताओं के आधार पर ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है।
• मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021: यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार माध्यमों को विनियमित करती है।
• OTT प्लेटफॉर्म द्वारा स्व-विनियमन: नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल (DPCGC) जैसे स्व-विनियामक ढाँचों का पालन करते हैं।
• केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC): इसकी स्थापना सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत की गई थी। यह भारत में फिल्मों के प्रमाणन एवं सेंसरशिप के लिए उत्तरदायी है।

सेफ हार्बर की समीक्षा की आवश्यकता

• साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना : डिजिटल मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के माध्यम से किए जाने वाले साइबर अपराधों, जैसे डिजिटल अरेस्ट घोटाले, वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान की चोरी को रोकने के लिए जवाबदेह बनाए जाने की आवश्यकता हो सकती है।
• पीड़ितों का संरक्षण : मध्यस्थों की जवाबदेही बढ़ाने से हानिकारक सामग्री के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए जा सकते हैं।
• विनियामक जवाबदेही का सुदृढ़ीकरण: सेफ हार्बर प्रावधानों की समीक्षा यह सुनिश्चित कर सकती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों का अनुपालन करें तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करें।

सेफ हार्बर को समाप्त करने से संबंधित चिंताएँ

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव : अधिक कानूनी दायित्व के कारण प्लेटफॉर्म कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सरकार की आलोचना, व्यंग्य तथा विरोध-प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग सहित विवादास्पद सामग्री को भी हटाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
• अत्यधिक सेंसरशिप : दंड अथवा मुकदमेबाजी के जोखिम से बचने के लिए प्लेटफॉर्म आवश्यकता से अधिक सामग्री हटाने का विकल्प अपना सकते हैं।
• सामान्य उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव : यदि प्लेटफॉर्म प्रत्येक पोस्ट, टिप्पणी और वीडियो के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, तो व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना कठिन हो सकता है।

आगे की राह 

• स्वतंत्र विनियामक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेंसरशिप से संबंधित निर्णयों की समीक्षा न्यायालयों और निष्पक्ष संस्थाओं द्वारा की जाए।
• सामग्री मॉडरेशन में पारदर्शिता बढ़ाना: डिजिटल प्लेटफॉर्म को सामग्री हटाने से संबंधित अपनी कार्रवाइयों के बारे में समय-समय पर पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।
• डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना: कठोर सेंसरशिप लागू करने के बजाय नागरिकों को फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए।
• नीति निर्माण में सार्वजनिक परामर्श: डिजिटल सामग्री के विनियमन से संबंधित नीतियों का निर्माण करते समय पत्रकारों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

स्रोत: IE